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नईदिल्ली।देश के कर्मचारियों के लियॆ बुरी खबर है की हर दस वर्ष में गठित होने वाले वेतन आयोग केगठन पर केंद्र सरकार ने विराम लगा दिया है जिसके चलते अब आठवें वेतन आयोग का गठन नहीं होगा और ना ही महंगाई भत्ते का 50% फीसदी मूल वेतन में मर्ज होगा उक्त की जानकारी गत 6फरवरी कों एक सवाल के लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्य सभा सदस्य रामनाथ ठाकुर के सवाल पर लिखित जवाब में दिया पढ़े क्या कहा।
भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग
राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 395 मंगलवार, फरवरी 6, 2024/17 माघ, 1945 (शक) को उत्तर दिया जाएगा
आठवें वेतन आयोग के संबंध में जानकारी
395 राम नाथ ठाकुर सदस्य
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(ए) सरकार द्वारा 7वें सीपीसी के पैरा 1.22 पर विचार न करने और अनुमोदन न करने के लिए फाइलों में दर्ज कारण;
(बी) क्या आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना का कोई प्रस्ताव इस तथ्य के कारण विचाराधीन नहीं है कि सरकार वेतन आयोग का बोझ उठाने की स्थिति में नहीं है;
(ग) यदि हां, तो ऐसी स्थिति का ब्यौरा और कारण क्या हैं; और
(डी) यदि नहीं, तो क्या कारण है कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आठवां केंद्रीय वेतन आयोग स्थापित नहीं कर रही है और पिछले तीस वर्षों में अभूतपूर्व मुद्रास्फीति का सामना कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन क्यों नहीं कर रही है?
उत्तर वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)
(ए): 7वीं सीपीसी के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन को मंजूरी देते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मुद्दे पर विचार नहीं किया है।
विश्व की अर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा भारत के केंद्रिय वित्त राज्य मंत्री ने कहा है न तो 8वां वेतन आयोग गठित होगा और न ही 7 वें वेतन के अनुसार 50% DA मूल वेतन में मर्ज होगा। क्योंकि भारत सरकार वेतन का बोझ उठा पाने की स्थिति में नहीं है।
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