छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम 11 सूत्रीय मांग का ज्ञापन जीपीएम जिले के कलेक्टर को सौंपा
पेण्ड्रा / छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही के द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम 11 सूत्रीय मांग का ज्ञापन मंगलवार को कलेक्टर को सौंपा गया।
ज्ञापन के माध्यम से शासन से मांग किया गया कि केन्द्र के कर्मचारियों के बराबर देय तिथि से 46 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिया जाए। सातवें वेतनमान के अंतिम 7वें किश्त की राशि पूर्व आदेश के अनुरूप तत्काल जारी किया जावे। अविभाजित मध्यप्रदेश की भांति छत्तीसगढ के कर्मचारियों को भी 240 दिन के स्थान पर 300 दिन का अवकाश नगदीकरण आदेश जारी किया जावे। शिक्षक, लिपिक, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य संवर्ग के वेतन विसंगति दूर करने का तत्काल निर्णय लिया जावे। अनियमित, दैनिक वेतन भोगी तथा कार्यभारित कर्मचारियों के नियमितिकरण संबंधी कार्यवाही निर्देश जारी किया जावे। सभी संवर्गो के कर्मचारियों का लम्बित पदोन्नति प्रक्रिया हेतु पुनश्च निर्देश जारी किया जावे। सभी अधिकारी, कर्मचारियों को सेवाकाल में चार स्तरीय वेतनमान जारी किया जावे। लिपिको के अनुकम्पा नियुक्ति में दिये गये शर्तो के पालन हेतु दक्षता परीक्षा 06 माह में आयोजित किये जाने संबंधी आदेश जारी किया जावे ताकि लिपिको को यथाशीघ्र लाभ प्राप्त हो सके। कर्मचारी समस्याओं के निराकरण हेतु आयोजित परामर्शदात्री समिति की बैठक निर्धारित समयावधि में किये जाने हेतु निर्देश पुनश्च जारी किया जावे। संघो को अविभाजित मध्यप्रदेश की भांति स्थाई मान्यता जारी किया जावे। सेवा निवृत्त कर्मचारियों की क्लेम राशि को जिला स्तर से समयसीमा में निराकरण एवं समाधान किया जावे।
ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से संघ के जिलाध्यक्ष सचिन तिवारी, जिला संरक्षक कमाल खान, सचिव प्रीतम कोसले, तहसील अध्यक्ष दीपक तिवारी एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
