रायपुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने कृषि व पंचायत मंत्री रवींद्र चौबे को पत्र लिख कर विगत हड़ताल दौरान मांगों के संबंध मे बनी सहमति के आधार पर तीन मांगों के क्रियान्वयन हेतु आदेश प्रसारित करने की माँग की है।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा दो सूत्रीय
मांग क्रमश: प्रदेश कर्मचारियों को केन्द्र के समान देय तिथि से 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं सातवे
वेतनमान के अनुसार गृह गाड़ा भत्ता देने हेतु मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को चार चरण मे
आंदोलन करने की सूचना 30 गई 2022 को दी गई थी। शासन द्वारा उक्त मांग के संबंध में निर्णय
नहीं लेने के कारण फेडरेशन द्वारा चौथे चरण के तहत दिनांक 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन
आंदोलन में जाने की सूचना पुनः 01 अगस्त 2022 को दी गई।
आपके द्वारा प्रदेश में जारी प्रांत व्यापी आंदोलन को संज्ञान में लेते हुए मुख्य सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन से चर्चा करने हेतु फेडरेशन को सुझाव दिया गया फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने
दिनांक 29 अगस्त 2022 को मंत्रालय में मुख्य सचिव के साथ बैठक कर निम्नानुसार प्रस्ताव दिया
गया :-
(1) शासन द्वारा जारी स्वीकृत 06 प्रतिशत मंहगाई भत्ते को देय तिथि से स्वीकृत किया जावे। देय
तिथि जुलाई 2021 से जुलाई 2022 तक का एरियर्स को कर्मचारियों के जी.पी.एफ. खाता में
जमा करते हुए 05 वर्ष तक आहरण में रोक लगा दी जाये।
(2)महंगाई भत्ता का शेष 6 प्रतिशत या 3 प्रतिशत दिवाली या राज्य निर्माण दिवस के पूर्व
स्वीकृत किया जावे।
(3)गृह भाड़ा भत्ता जो कि वर्ष 2016 से पुनरीक्षित नहीं की गई है, उसे सातवे वेतनमान के
अनुसार पुनरीक्षित की जावे
