निजी स्कूल के कमरों में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने और लाइब्रेरी, लैब, खेल मैदान नहीं होने के मामले में बीईओ ने प्राचार्य को जारी किया नोटिस

निजी स्कूल के कमरों में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने और लाइब्रेरी, लैब, खेल मैदान नहीं होने के मामले में बीईओ ने प्राचार्य को जारी किया नोटिस

अमिता शिक्षा निकेतन पेण्ड्रारोड में गंदगी का आलम

स्कूल संचालन में नहीं किया जा रहा शासन के मापदंड का पालन

गौरेला पेंड्रा मरवाही/दिनांक 13.03.2024/
स्कूल के संचालन में शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों का पालन नहीं कर लापरवाही एवं मनमानी तरीके से स्कूल का संचालन कर छोटे छोटे कमरों में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने, स्कूल में लाइब्रेरी, लैब, खेल मैदान नहीं होने के साथ ही गंदगी का अंबार होने के मामले में विकासखंड शिक्षा अधिकारी गौरेला ने अमिता शिक्षा निकेतन, पेण्ड्रारोड के प्राचार्य को नोटिस जारी किया है।

विकासखंड शिक्षा अधिकारी गौरेला ने अमिता शिक्षा निकेतन, पेण्ड्रारोड के प्राचार्य को जारी किए गए नोटिस में लिखा है कि उनके द्वारा किए गए निरीक्षण में पाया गया कि स्कूल के संचालन में शासन के निर्धारित मापदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है।

स्कूल नर्सरी से लेकर कक्षा दसवीं तक संचालित है। दर्ज संख्या के अनुपात में बच्चों की बैठक व्यवस्था सही नहीं पाई गई। छोटे छोटे कमरों में बच्चों को बैठक व्यवस्था से अधिक संख्या में मापदंड के विपरीत बैठाया जाता है। स्कूल में कक्षा नर्सरी में 58, एल केजी में 57, यू केजी में 51, पहली में 54, दूसरी में 51, तीसरी में 48, चौथी में 47, पांचवीं में 40, छठवीं में 39, सातवीं में 46, आठवीं में 38, नवमीं में 40 और दसवीं में 26 सहित कुल 595 बच्चों को छोटे छोटे कमरों में एक ही पाली और एक ही सेक्शन में छोटे छोटे कमरों में बैठाया जाता है, जो कि बच्चों के प्रति संवेदनहीनता को दर्शाता है।

निरीक्षण में स्कूल में गंदगी भी फैली हुई मिली। भोजनावकाश में बच्चों के भोजन करने के लिए भी स्थान नहीं है। स्कूल के बच्चों के खेलने के लिए खेल का मैदान भी नहीं है और लाइब्रेरी एवं लैब भी नहीं है। स्कूल में प्राचार्य कक्ष, स्टाफ रूम की भी व्यवस्था नहीं है।

उपरोक्त अनियमिता, लापरवाही और मनमानी ढंग से शासन के द्वारा निर्धारित मापदंड के विपरीत स्कूल के संचालन के कारण विकासखंड शिक्षा अधिकारी गौरेला डॉक्टर संजीव शुक्ला ने प्राचार्य को नोटिस जारी कर 2 दिन में जवाब मांगा गया है। जवाब नहीं देने पर उच्चाधिकारियों को कार्यवाही हेतु प्रेषित करने की चेतावनी दी गई है।